Jamshedpur: शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में पूर्व विधायक और प्रदेश भाजपा प्रवक्ता कुणाल षाडंगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्हें नववर्ष 2024 और मकर संक्रांति और टुसू पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं दीं। मुलाकात के दौरान कुणाल षाडंगी ने राष्ट्रपति से छह महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा की मांग की। राष्ट्रपति ने वादा किया कि वे सभी मुद्दों पर विभागीय मंत्वय लेकर आगे कार्यवाही करेंगी।
भ्रष्टता
झारखंड के कैबिनेट सचिव द्वारा केद्रीय एजेसी द्वारा भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर जारी समन पर विभाग के प्रमुख से अनुमति और सूचना वाली चिट्ठी के संदर्भ में कुणाल ने राष्ट्रपति को बताया। PMLA Act 2012 में पारित हुआ था। इस कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईडी को वित्तीय गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के मामलों में सीधे जाँच करने का अधिकार है, बिना किसी से अनुमति लेने के। इसलिए राज्य के स्तर पर संघीय ढांचे में संवैधानिक परिवर्तन का नियम बदलना भी दुर्भाग्यपूर्ण है।
पुरूष अधिकार
भारतीय न्याय संहिता में अभी हाल में संसद में पारित हुए विधेयक की धारा 69 के अनुसार, अगर कोई पुरुष किसी महिला से शादी का वादा करके उसके साथ रिलेशनशिप में रहता है जबकि उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है, तो उसे 10 साल की जेल हो सकती है। यह कानून का दुरूपयोग करने से कानूनी सहमति से बनाए गए संबंधों को भी अपराध घोषित किया जा सकता है, क्योंकि पुरुष को साबित करना होगा कि उसने किसी महिला से शादी का वादा नहीं किया था।
यह मामला दर्ज करने से पहले पुरुष और महिला के बीच कितने समय तक संबंध होना चाहिए, इसलिए वह सहमति से संबंध के पांच या दस साल बाद भी यह मामला दर्ज कर सकती है। यह कठोर कानून है और इसका दुरुपयोग होने की बहुत अधिक संभावना है। कुणाल ने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि कानून को लागू करने से पहले इसकी व्यापक समीक्षा की जाए। उन्होने कहा कि पुरूष उत्पीडन से जुड़े अन्य मामले भी बढ़ रहे हैं, इसलिए पुरूष आयोग बनाना चाहिए।
सुरक्षा
जमशेदपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। वहां एम्स का सैटेलाईट केद्र स्थापित होगा, जिससे राज्य सरकार की एमजीएम व्यवस्था में भी सुधार होगा।
शिक्षित
संवैधानिक रूप से स्थापित शिक्षण संस्थाओं को आदिवासी समाज की संसकृति, परंपरा, भाषा और लिपि को बचाने के लिए गंभीर प्रयास की आवश्यकता है। घाटशिला अनुमंडल में एक आदिवासी विश्वविद्यालय बनाने की मांग आपके राज्यपाल पद पर रहते हुए भी जारी है।
ट्रेन
क्षेत्र की दशकों पुरानी चाकुलिया बडामारा रेल लाइन की योजना पर जल्द काम शुरू होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि रेल मंत्री ने उन्हें बताया है कि रेलवे बोर्ड ने इसे अपनी सूची में शामिल कर लिया है. कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही शिलान्यास किया जाएगा, जो 2024-25 तक चलेगा।
खेल
कुणाल ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिले में बंगाल और झारखंड के संगम स्थल पर फुटबॉल, हॉकी और तीरंदाजी के लिए अविश्वसनीय संभावनाएं हैं, जहां बैंगलोर की तरह एक राष्ट्रीय खेल एकाडेमी बनाया जाए।
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