Dhanbad: केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए ‘हिट एंड रन’ के नए कानून के विरोध में कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हड़ताल कर रहे हैं। शनिवार से बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में नए कानून के खिलाफ चक्काजाम करना शुरू कर दिया है।
केंद्रीय सरकार ने सड़क हादसों को नियंत्रित करने के लिए “हिट एंड रन” कानून को बदल रहा है। ड्राइवर इस कानून को लागू करने के खिलाफ हैं। दरअसल, 2023 में आईपीसी में संशोधन के बाद ड्राइवर को दुर्घटना में 10 साल की सजा और 7 लाख की जुर्माना होगी।
AIMTC ने क्या कहा?
AIMTC का कहना है कि देश में विदेशी निवेश प्रोटोकॉल नहीं है। इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई, और ड्राइवर दोषी करार दिया गया। दुर्घटनास्थल से भागने का कोई ड्राइवर नहीं चाहता, लेकिन आसपास की भीड़ से बचने के लिए ऐसा करना चाहिए।
17 जनवरी से, पूरे भारत में ट्रक चालक हिट एंड रन कानून के खिलाफ स्टीयरिंग छोड़ेंगे। कहा कि ये चालक को मार डालने वाला कानून है। यह कानून भारत के सभी नागरिकों को लागू करता है, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है।
कहा कि आम लोगों के पास कोई काम नहीं है। सरकार ने कोई वैकेंसी नहीं दी है। जो लोग 10 से 20 हजार रुपये की नौकरी करते हैं वे सात लाख रुपये कहां से दे सकते हैं?
AIMS मध्य प्रदेश शाखा के प्रमुख राकेश तिवारी ने कहा, “हमने राष्ट्रीय स्तर के निकाय को अपना समर्थन दिया है। राज्य में लगभग 5 लाख ट्रक देश के लगभग 95 लाख ट्रकों में से हैं, जो करोड़ों लोगों को काम देते हैं। उन्हें इस तरह का एकतरफा और अनदेखा प्रावधान हतोत्साहित कर रहा है। उन्हें बताया गया कि AIMTC अगले एक सप्ताह में देश भर में नए कानून के खिलाफ आंदोलन की अपनी अगली रणनीति बनाएगी।
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काला कानून वापस लो
साथ ही, संघ के बोकारो जिला अध्यक्ष स्वामीनाथ यादव ने कहा कि दिन-रात देश की सेवा करने वाला ड्राइवर 70 से 80 प्रतिशत भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। चालक जानबूझकर दुर्घटना नहीं करते।
एक्सीडेंट होने के कई कारण हैं। हमने कहा कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं आते। हम सभी ड्राइवरों (बाइक, फोर व्हीलर, ट्रक, बस आदि) से आह्वान करते हैं कि वे स्वेच्छा से इस आंदोलन का समर्थन करें। जो लोग मानते हैं कि इस कानून से गरीब लोगों का शोषण किया जा रहा है
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