Ranchi: चंपाई सोरेन की सरकार ने झारखंड के किसानों, छात्राओं और नक्सली और उग्रवादी घटनाओं में मारे गए आईआरबी के जवानों और कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। झारखंड मंत्रालय में सोमवार (12 फरवरी) को CM चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 25 निर्णय मंजूर किए गए। इसे कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि सरकार ने तकनीकी शिक्षा में बेटियों को प्रोत्साहन पैसे देने का निर्णय लिया है क्योंकि वे इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही, कैबिनेट ने समय पर कृषि ऋण भुगतान करने वाले किसानों को एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज माफी देने का फैसला किया है। वहीं, IRB जवानों की सेवानिवृत्ति की आयु और नक्सली या उग्रवादी घटनाओं में मारे जाने पर उनके आश्रितों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
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झारखंड सरकार मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना को लागू करेगी, वंदना दादेल ने कहा। राज्य में राजकीय और PPP मोड पर चलने वाले तकनीकी शिक्षण संस्थानों में 10वीं पास करने वाली छात्राओं को प्रति वर्ष 15 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। उनका कहना था कि बीटेक की पढ़ाई करने वाले छात्रों को सरकार हर साल 30 हजार रुपए की राशि देगी।
इसमें शर्त रखी गई है कि लाभुक छात्राओं को 50% अंक मिलने चाहिए। पास करने पर उन्हें धन मिलेगा। सभी विद्यार्थियों को मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा। यह निर्णय कैबिनेट सचिव ने लिया क्योंकि उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में छात्रों की रुचि बढ़ेगी। बताया कि झारखंड में तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अभी छात्र-छात्राओं का अनुपात 6:1 है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, डिप्लोमा में 3,000 विद्यार्थी लाभ उठाएंगे, जबकि बीटेक में 1200 विद्यार्थी लाभ उठाएंगे।
कैबिनेट सचिव ने कहा कि उग्रवादी घटनाओं में मारे गए IRB के जवानों और उनके आश्रितों को उनकी शेष सेवा अवधि के बराबर भुगतान किया जाएगा। बता दें कि आईआरबी में कार्यरत जवानों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु पहले निर्धारित नहीं थी। इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी।
चंपाई सोरेन सरकार ने किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 2017-18 में मंत्रिपरिषद ने किसानों को कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान की 3 फीसदी छूट दी, जैसा कि कैबिनेट सचिव ने बताया है। आज की बैठक में इसे चार प्रतिशत करने का फैसला किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में किसानों को ब्याज अनुदान के लिए 25 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। बताया कि अगर किसान एक वर्ष के भीतर ऋण की राशि वापस कर देते हैं, तो उन्हें अब तक 3 फीसदी ब्याज का अनुदान मिलता था, लेकिन अब सरकार उन्हें 4 फीसदी ब्याज देगी। यानी राज्य सरकार उन्हें ब्याज में चार प्रतिशत तक की छूट।
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