Dhanbad: शुक्रवार को धनबाद कोर्ट में एक अप्रिय घटना हुई जब गवाह के रूप में उपस्थित एक हवलदार ने सवाल पूछ रहे अधिवक्ता को दुर्व्यवहार करते हुए देख लेने की धमकी दी। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीराम शर्मा से मुलाकात की और इस मामले में कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलने पर पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी कोर्ट परिसर पहुंचे।
क्या मामला है?
हवलदार विजय शर्मा ने शुक्रवार को कोयला चोरी मामले (जीआर केस नंबर 1264/ 23) में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राकेश रोशन की अदालत में गवाही दी। श्री शर्मा फिलहाल बरवाअड्डा थाना में कार्यरत हैं।
जानकारी के अनुसार, गवाही के दौरान अभियुक्त विकास कुमार भुवानिया हवलदार विजय शर्मा का प्रति परीक्षण कर रहे थे। इस दौरान विजय शर्मा लगातार सवाल पूछे जाने से थक गए और अधिवक्ता श्री भुवानिया से उलझ गए। अधिवक्ता को झूठ बोलने की धमकी दी।
भरी अदालत में गवाह विजय शर्मा ने अधिवक्ता विकास से कहा, “बाहर निकल जाओ, पूरी वकालत भुला दें।”यह देखकर न्यायाधीश ने श्री शर्मा को अदालत परिसर से बाहर निकालने का आदेश दिया। यह शिकायत अधिवक्ता श्री भुवानिया ने तुरंत जिला व सत्र न्यायाधीश श्रीराम शर्मा से की।
जानकारी मिलने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामला उठाया और रिपोर्ट मांगी। पीडीजे में धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र सहाय, महासचिव जितेंद्र कुमार सिंह और अन्य अधिवक्ताओं ने मुलाकात की। भरी अदालत में अधिवक्ता को धमकी देने वाले कर्मचारी को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए।
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हवलदार ने माफी मांगी, लेकिन वकील संतुष्ट नहीं हुए:
पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारी भी सूचना मिलते ही अदालत पहुंचे। पुलिस ने पहले मामले को हल करने की कोशिश की। पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष व हवलदार विजय शर्मा ने बाद में अधिवक्ताओं से माफी मांगी, लेकिन अधिवक्ता कार्रवाई की मांग करते रहे।
अधिवक्ता ने एसएसपी को अनुरोध किया:
घटना के बाद पीड़ित अधिवक्ता विकास कुमार ने एसएसपी एचपी जनार्दनन को फोन पर अपनी शिकायत दी। एसएसपी ने कहा कि लिखकर देना चाहिए। श्री कुमार ने फिर एसएसपी को पत्र लिखा। बहुत से अधिवक्ताओं ने भी आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं। जिला और सत्र न्यायाधीशों, उपायुक्तों, लोक अभियोजकों और न्यायिक दंडाधिकारीों को भी कॉपी मिली है।
यह मुद्दा कई जगह चर्चा में आया है। अगर अधिवक्ता से शिकायत मिलती है, तो जांच की जाएगी। दोषी पाये जाने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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