Ranchi News: 8.50 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री की धांधली पर 13 लोग हुए गिरफ्तार ‘CM हेमंत सोरेन भी शामिल’

Ranchi: झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन से प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन की खरीद-बिक्री मामले में पूछताछ करना चाहा, लेकिन हेमंत सोरेन बार-बार ईडी कार्यालय नहीं गया। उनका डर रहा कि वे गिरफ्तार हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट तक वह ED की पूछताछ से बचने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। रांची के ED कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होना आवश्यक है। चुने हुए CM को ED की ओर से बार-बार भेजे जा रहे नोटिस पर भी राजनीतिक बहस हुई। इसके लिए झारखंड से दिल्ली तक केंद्र सरकार को कोसा गया। अंततः हेमंत सोरेन ने ED को CM आवास में बुला लिया, जिससे पूछताछ की गई

7 बार CM हेमंत सोरेन ने ED को किया अनदेखा

CBI ने CO का बयान दर्ज करने के बाद CM हेमंत सोरेन को समन दिया। हेमंत सोरेन को ED ने कहा कि वह रांची के जिला कार्यालय में अपनी संपत्ति का विवरण दें। हेमंत सोरेन ने ED कार्यालय में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने ED का समन सात बार इग्नोर किया, एक या दो बार नहीं। यहां तक कि हेमंत सोरेन को चेतावनी दी गई कि अगर केंद्रीय निकाय ने अपना नोटिस वापस नहीं लिया, तो हेमंत सोरेन को ED के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन ED अपनी बात पर कायम रहा।

8.50 एकड़ भूमि की खरीद-बिक्री से जुड़ा है पूरा मामला

आखिर हेमंत सोरेन को अवैध जमीन खरीद-बिक्री मामले में फंसाया गया कैसे? यह मामला रांची के बड़गांईं क्षेत्र के बरितयातू क्षेत्र में 8.50 एकड़ भूमि की खरीद-बिक्री से संबंधित है। ED ने मामले की जांच शुरू करते समय, राजस्व उप-निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल फोन से भूमि से जुड़े दस्तावेज मिले। Bhanu Pratap को कागजात की हेराफेरी करके भूमि  बेचने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। ED ने मोबाइल फोन में पाए गए दस्तावेजों के आधार पर भूमि  की जांच शुरू की। ईडी ने गिरफ्तार राजस्व उप निरीक्षक और बड़गाईं क्षेत्र के पूर्व अधिकारी का भी बयान दर्ज किया।

जानिए किस-किस दिन ED ने CM को भेजा था नोटिस

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8 अगस्त को पहला बार नोटिस भेज कर ED ने हेमंत सोरेन 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था .

19 2023 को दूसरा बार नोटिस भेज कर ED ने हेमंत सोरेन से कहा था कि वे 24 अगस्त को ED ऑफिस आकर अपनी संपत्ति का प्रमाण दें.

01 सितंबर 2023 को तीसरा बार नोटिस जारी कर हेंठ सोरेन को 9 सितंबर को अपनी संपत्ति का प्रमाण के साथ ED ऑफिस बुलाया था .

17 सितंबर 2023 को CM को ED ने चौथा बार नोटिस भेजा गया और 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया.

26 सितंबर 2023 को ED ने पांचवां बार नोटिस जारी कर कहा कि वे प्रॉपर्टी पेपर के साथ 4 अक्टूबर को ED ऑफिस पहुंचे.

11 दिसंबर 2023 को छठी बार नोटिस भेजकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 12 दिसंबर 2023 को पूछताछ के लिए ED कार्यालय बुलाया गया .

29 दिसंबर 2023 को CM को ED ने बोलै की आपका बयान दर्ज करना है, 2 दिन के अंदर आप ही ED दफ्तार आये

12 दिसंबर 2024 को ED ने CM को एक पत्र लिखकर कहा कि अगर आप नहीं आएंगे, तो हम पहुँच जायेगे . इस चिट्ठी को 8वीं बार भेजा CM को 7 दिन की वक़्त दिया गया . कहा गया कि हम आए, तो विधि-व्यवस्था बनाए रखना आपकी ही जिम्मेदारी है.

15 जनवरी को सं ने ED को चिट्ठी भेजी कि 20 जनवरी को मुख्यमत्रीं आवास आ जाएं. इसके बाद ED की टीम मुख्यमत्रीं आवास पहुंची और उनसे पूछताछ शुरू की.

25 जनवरी को ED ने 9वीं बार नोटिस भेजकर कहा कि 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए समय और जगह आप ही बताये

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27 जनवरी को फिर एक नोटिस भेजा गया, जिसमें कहा गया कि 29 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए उचित वक़्त आप ही बताएं.

29 जनवरी को दिल्ली में ED ने CM के सरकारी आवास के साथ-साथ झारखंड भवन और शिबू सोरेन के आवास पर उनसे पूछताछ करने गई, लेकिन वे वहा नहीं थे .

29 जनवरी को CMO से ED को एकE-MAIL भेजकर कहा गया कि CM से पूछताछ के लिए वे 31 जनवरी को 1 बजे CM आवास पहुँच सकते हैं.

29 जनवरी को CMO से ED को एक E-MAIL भेजकर कहा गया कि CM से पूछताछ के लिए वे 31 जनवरी को 1 बजे मुकायमंत्री आवास पहुंचा सकते हैं.

30 जनवरी को लगभग 2 बजे के बाद CM ने मुख्यमंत्री आवास में सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक की अध्यक्षता की. CMO ने सोशल मीडिया ‘X’ पर इसकी जानकारी साझा की

31 जनवरी को CMO की ओर से मिले वक़्त को देखते हुए ,2 बजे के बाद ED की टीम झारखंड CM आवास पहुंची. पेपर वर्क पूरी करने के बाद CM से पूछताछ शुरू हुई. हुए फिर कल रात में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

झारखंड के CM ने ED को दी थी कानूनी कार्रवाई करने की धमकी

पहले, CM ने ED को धमकी दी कि वह कानूनी कार्रवाई करेंगे अगर जांच एजेंसी ने नोटिस वापस नहीं लिया तो । ED ने उनका पत्र गंभीरता से नहीं लिया और अगला नोटिस दे दिया। CM  ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट तक कदम रखा, लेकिन हर जगह निराशा हाथ लगी। CM  ने सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्डरिंग ऐक्ट के सेक्शन 50 और 63 के तहत जारी ED नोटिस को रद्द करने की मांग की। उन्हें बताया कि इससे व्यक्ति हमेशा डरता रहता है कि ED PMLA  के सेक्शन 19 में दिए गए अधिकारों का उपयोग करके गिरफ्तार कर सकता है। भी, हेमंत सोरेन ने कहा साथ ही, सोरेन ने कहा कि सेक्शन 50 और 63 लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

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भूमि की लेन-देन के मामले में ED ने 13 लोगो को किया है गिरफ्तार

 सोरेन बार-बार ED के कार्यालय जाने से बचते रहे। कभी कोर्ट में याचिका देने के लिए, कभी राष्ट्रपति के भोज में भाग लेने के लिए। भूमि की लेन-देन के मामले में ED ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। ED ने सीएम और उनके परिजनों की बेनामी संपत्ति के बारे में उनसे पूछताछ करने और उनके मामलों की जांच करने के दौरान ही पता लगाया। इसके बाद उन्हें सूचना दी गई।

ED ने 13 अप्रैल को कई प्रकार के दस्तावेज जब्त किये थे

ED ने भी CM  को समन करने का आधार बताया। 13 और 26 अप्रैल, 2023 को हुई छापेमारी के आधार पर उसने अपनी प्राथमिकी बनाई है। 13 अप्रैल को ED ने राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के घर पर छापेमारी करते हुए जमीन से जुड़े दस्तावेजों को बक्से में ले लिया। इनमें काट-छांट और फर्जी मालिक का नाम काटकर दूसरे का नाम लिखने का मामला सामने आया। साथ ही हेमंत सोरेन से अवैध कब्जा और गलत तरीके से आदिवासियों की जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में भी पूछताछ की जा सकती है।

CM ने नवंबर 2022 में ED से बोला था की मेरा नाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है

नवंबर 2022 में CM प्रेस और अपने कर्मचारियों को CM आवास में ED दफ्तर जाने से पहले एक भाषण दिया। केंद्रीय सरकार और केंद्रीय एजेंसियों पर कड़े आरोप लगाए गए। अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। कहा कि राज्य के चुने हुए CM को ऐसे बुला रहे हैं जैसे मैं कोई अपराधी हूँ। केंद्र इसे नियंत्रित करता है। झारखंड की तरक्की और युवा आदिवासी CM का पदार्पण BJP और उसके नेताओं को खुश नहीं कर रहे हैं। इसलिए मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें इसे राजनीतिक प्रतिशोध भी कहा गया।

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ED का दावा है के CM हेमंत सोरेन के परिवार के पास है बेनामी संपत्ति

ED ने CM हेमंत सोरेन से बार-बार अपनी संपत्ति का ब्योरा पेश करने को कहा, लेकिन सोरेन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ED के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा को पत्र लिखकर बताया कि उन्होंने अपनी और अपने परिजनों की संपत्ति का ब्योरा ED को 30 नवंबर 2022 को ही दिया था। दूसरी ओर, ED ने कहा कि सोरेन परिवार की बहुत सी बेनामी संपत्ति का पता चला है।

उन्हें इस संबंध में कुछ जानकारी के लिए समन किया गया है। CM  हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर ED के कार्यालय से दस्तावेज गायब हो गए हों, तो सीबीआई से पूरी जानकारी ली जाएगी। झारखंड के CM ने सांसद निशिकांत दुबे को बताया सोरेन ने लोकपाल से अपने परिवार की संपत्ति की जांच की मांग की। CBI ने गलत तरीके से जांच करके उनके परिवार की संपत्ति की जानकारी प्राप्त की थी। ईडी सीबीआई से सभी दस्तावेज ले सकता है अगर चाहे।

साहिबगंज में अवैध खनन मामले में ED के सामने आये थे CM

आपको बता दें कि साहिबगंज में अवैध खनन के मामले में बरहेट के विधायक CM हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि के घर से उनके नाम के चेकबुक मिले थे। झारखंड के CM को ED ने पूछताछ के लिए बुलाया था। बहुत देर बाद हिनू के ED कार्यालय पहुंचे। 17 नवंबर को उनसे 10 घंटे की पूछताछ की गई। झारखंड से नई दिल्ली तक उस समय भी ED के नोटिस पर काफी राजनीति हुई थी। हेमंत सोरेन ने बार-बार कहा है कि केंद्र सरकार उनका शोषण कर रही है। केंद्रीय एजेंसियों की मदद से एक चुनी हुई सरकार को गिरा देने का प्रयास कर रही है।

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