2024 Budget: संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश कर रही हैं। यह बजट PM नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का बजट है। इस बार वित्तमंत्री सदन में छठा बजट पेश कर रहे हैं। सीतारमण छह बार बजट पेश करने वाले दूसरे वित्त मंत्री हैं, मोरारजी देसाई के बाद।
देश में टैक्स देने वालो की संख्या 2.4 गुना बढ़ी है
10 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रह 3 गुना बढ़ा है। करदाताओं की संख्या 2.4 गुना बढ़ी है। करदाताओं की मदद से देश का विकास हो रहा है। करदाताओं की सराहना की जाती है। सरकार ने कर दरें घटाई हैं। अब लागू हो चुकी नवीनतम कर योजना के तहत सात लाख रुपये तक कोई कर नहीं लगेगा। व्यापार टैक्स भी घट गया है। नवीनतम फॉर्म 26 AS से टैक्स फाइल करना अधिक सुविधाजनक हो गया है। 2013-2014 में 93 दिनों की जगह अब 10 दिन में रिफंड मिल रहा है। आयात और कर दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।’
2024-25 में 47.66 लाख करोड़ रुपये का व्यय होगा। राजकोषीय घाटा GDP का 5.1% रहने का अनुमान है, जिसे अगले वर्ष 4.5 प्रतिशत से कम करने का लक्ष्य है। ताकि भारत में पहले विकास आए, विदेशी निवेश (एफडीआई) पर जोर दिया जाएगा। राज्यों को सुधार करने के लिए 75 हजार करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। 50 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण होगा। अगले 25 वर्ष हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हैं।’
रेल के लिए भी लिए गए बड़े फैसले
ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए 3 रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इनकी PM गति शक्ति से पहचान की गई है। इससे सामान आसान होगा और खर्च कम होगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विकास दर को बढ़ा देगा। 40 हजार आम बोगियों को बनाया जाएगा, जो यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाकर वंदे भारत के मानकों के अनुरूप होंगे।
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महिलाओं के लिए उठाए गए बड़े कदम
83 लाख स्वयं सहायता समूहों, जो 9 करोड़ महिलाओं से जुड़े हैं, महत्वपूर्ण हैं। उनकी सफलता ने एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया है। वे दूसरों को प्रेरणा देते हैं। हमने लखपति दीदी के लक्ष्य को दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये किया है।’
स्वास्थ्य के लिए भी लिए गए बड़े फैसले
हम और मेडिकल कॉलेज मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था का ही उपयोग करेंगे। 9 से 14 साल की बच्चियों को सरकार द्वारा सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाया जाएगा। मातृत्व और बाल विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों का सुधार होगा। पोषण 2.0 का कार्यान्वयन जल्दी होगा। टीकाकरण अधिक मजबूत होगा। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत सभी आशा और आंगनवाड़ी कर्मचारियों को इसके अधीन रखा जाएगा।
1 करोड़ परिवारों को सोलर ऊर्जा से मिलेगी फ्री बिजली’
रूफटॉप सौर ऊर्जा से एक करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। 15 से 18 हजार रुपये बच जाएंगे। ई-व्हीकल चार्जिंग के लिए व्यापक इंस्टॉलेशन होंगे। वेंडरों को इससे काम मिलेगा।
38 लाख किसान परिवार को PM किसान संपदा योजना से लाभ मिलेगा
38 लाख किसान परिवार ने PM किसान संपदा योजना से लाभ उठाया है और 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। उपज के बाद नुकसान को कम करने के लिए भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। कृषि उपज के बाद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी को मजबूत करेंगे। आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान को बढ़ावा मिलेगा।
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इससे नई कृषि प्रौद्योगिकी और कृषि बीमा का प्रसार होगा। डेयरी क्षेत्र से जुड़े किसानों को भी सहायता दी जा रही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसे कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। मत्स्य संपदा भी मजबूत हो रही है। सी-फूड दोगुना उत्पादन करता है। उत्पादकता को तीन से बढ़ाकर मत्स्य संपदा योजना पांच टन प्रति हेक्टेयर होगा। 55 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 5 एक्वा पार्क एक साथ बनाए जाएंगे।’
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर अत्यंत महत्वपूर्ण है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए कहा, ‘भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर भारत और दूसरे देशों के लिए भी एक परिवर्तनकारी कदम है।वित्त मंत्री ने कहा, “कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा किया।” अगले 5 वर्षों में और 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे।’
न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन प्रणाली
अपने अंतरिम बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘हमारी सरकार ने नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ जवाबदेह, जन केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन प्रदान किया है.’ हमेशा के लिए सरकार ऐसी आर्थिक नीतियों को अपनाए जो टिकाऊ विकास, सभी के लिए अवसरों और क्षमता का विकास करेंगे। हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म से अगला सुधार शुरू करेंगे। नई नीतियों द्वारा समय पर आर्थिक मदद, संबंधित प्रौद्योगिकी और छोटे और मध्यम उद्यमों (MSME) को सशक्त बनाया जाएगा। ऊर्जा सुरक्षा पर भी काम होगा।’
’10 वर्ष में 30 करोड़ से अधिक मुद्रा योजना महिलाओं को दिए जा चुके है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा, “पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए..।प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को 70% आवास मिले हैं।’
‘लोग अच्छे से अपनी जीवनशैली चला रहे हैं और अच्छे से कमा रहे हैं’
औसत वास्तविक आमदनी पचास प्रतिशत बढ़ी है। महंगाई दर घटी है। परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा रहा है। लोग खुश रहते हैं और अच्छी कमाई करते हैं। बड़ी योजनाएं समय पर और प्रभावी तरीके से पूरी की जा रही हैं। GST ने देश, बाजार और कर की धारणा को मजबूत किया है। IFRS ने वैश्विक वित्तीय निवेश के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।’
गरीब की सोच या देश की सोच
हम इस मंत्र का पालन कर रहे हैं कि गरीबों का कल्याण और देश का कल्याण हो। हमने “सबका साथ” के उद्देश्य से बीस करोड़ लोगों को विविध तरह की गरीबी से बचाया है। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य है।’
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