जेबीवीएनएल के अधिकारियों ने बताया कि पिछले चार से पांच सालों में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कई नए बस स्टेशन बनाए गए हैं। इन इलाकों को बिजली मिली है।
धनबाद: झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के धनबाद एरिया बोर्ड के अधीन आठ हजार घरों को जल्द ही बिजली मिलेगी। केंद्र सरकार की रिवेंप्ड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्किम (आरडीएसएस) के अंतर्गत बिजली से अछूते लोगों के घरों को बिजली देने की योजना बनाने का काम शुरू हो गया है। लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से अंडरग्राउंड केबल को 3500 किलोमीटर तक बिछाया जाएगा। जहां अंडरग्राउंड केबल बिछाना असंभव है वहां, ओवरहेड बिजली के तार लोगों के घरों में बिजली देंगे।
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जेबीवीएनएल ने सप्लाई लाइन को बिजली से अछूते लोगों के घरों तक पहुंचाने का रूट मैप बनाया है। योजना को कार्यान्वित करने के लिए भी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। जेबीवीएनएल के अधिकारियों ने कहा कि टेंडर की प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी और योजना का काम शुरू हो जाएगा। ध्यान दें कि जेबीवीएनएल ने हाल ही में राज्य स्तरीय सर्वे पूरा किया है। इसमें बिजली से अबतक अछूते घरों की जानकारी शामिल है। सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार धनबाद में अबतक लगभग आठ हजार घरों में बिजली नहीं मिली है। इनमें ज्यादातर क्षेत्र पहाड़ों के नीचे या जंगलों के बीच बसे हैं।
लगेंगे 500 ट्रांसफार्मर
आरडीडीएस योजना के तहत लगभग 500 नए ट्रांसफार्मर भी लगाए जाएंगे, जो बिजली से अछूते लोगों के घरों तक सप्लाई लाइन खींचेंगे। 100 केवीए के 257 और 43 केवीए के 228 ट्रांसफाॅर्मर इसमें शामिल हैं। जेबीवीएनएल ने बताया कि इन इलाकों में 50 घर होंगे। 63 KV ट्रांसफार्मर उस क्षेत्र में लगाए जाएंगे। 100 केवीए का ट्रांसफार्मर इससे अधिक घर होने पर लगाया जाएगा।
नव विकसित क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को दुरुस्त करने की योजना: जेबीवीएनएल के अधिकारियों ने बताया कि पिछले चार से पांच सालों में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कई नए बस स्टेशन बनाए गए हैं। इन इलाकों को बिजली मिली है। जेबीवीएनएल द्वारा किए गए सर्वे में ऐसे क्षेत्रों को नामांकित किया गया है। इन क्षेत्रों में बिजली की आधारभूत संरचना बनाई जाएगी। बिजली के पोल, सुरक्षा के लिए यूजी केबलिंग, नए ट्रांसफार्मर आदि आवश्यकतानुसार लगाए जाएंगे।
योजना का कार्य एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य: ED
योजना का कार्य शुरू करने का लक्ष्य, जेबीवीएनएल के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरविंद कुमार ने बताया, टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के एक साल में होगा। टेंडर में सभी शर्तों का उल्लेख है। धनबाद जिला पूरी तरह से बिजली प्राप्त करेगा जब योजना पूरी हो जाएगी।
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