हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मुख्यमंत्री को बताया कि मामले को लंबित रखा गया है क्योंकि हाइकोर्ट में न्यायाधीशों की कमी है और उक्त बेंच के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। दुमका में एक हाइकोर्ट बेंच की स्थापना का पहले से ही प्रस्ताव है। दुमका में सरकार जगह खोज रही है।
देवघर विधायक नारायण दास ने गुरुवार को विधानसभा सत्र में हाइकोर्ट की बेंच को देवघर में स्थानांतरित करने का मुद्दा उठाया। विधायक ने कहा कि देवघर में एम्स, हवाई अड्डा और औद्योगिक क्षेत्र हैं। देवघर से रांची की दूरी बहुत अधिक है, इसलिए संताल परगना क्षेत्र के लोगों को हाइकोर्ट के कार्यों से जाना मुश्किल है। हाइकोर्ट की बेंच देवघर में खुलने से इस क्षेत्र के लोगों को समय और पैसे की कमी से छुटकारा मिलेगा।
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देवघर में हाइकोर्ट बेंच खुलनी चाहिए। सरकार की ओर से विधायक के प्रश्न का उत्तर देते हुए संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि दुमका में एक हाइकोर्ट बेंच की स्थापना का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। 2015 में भवन निर्माण विभाग के सचिव को दुमका में हाइकोर्ट की बेंच बनाने के लिए जमीन चिन्हित करने के साथ-साथ झारखंड हाइकोर्ट की सहमति लेने के लिए वित्त विभाग से बजट बनाने को कहा गया था।
इसके लिए सचिव से न्यायालय की बेंच में न्यायाधीशों की संख्या, निबंधन कार्यालय और संभवतः अन्य कर्मियों की संख्या के साथ आवासन की आवश्यकता का विवरण मांगा गया है। इस मामले में, विधि सह मुख्यमंत्री द्वारा हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, मामले को लंबित रखा गया है क्योंकि हाइकोर्ट में न्यायाधीशों की कमी और उक्त बेंच के लिए उपयुक्त जगह नहीं है। दुमका में एक हाइकोर्ट बेंच की स्थापना का पहले से ही प्रस्ताव है। दुमका में सरकार जगह खोज रही है।
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