सरयू ने जमशेदपुर की शहरी मलिन बस्तियों के मालिकाना हक का मुद्दा उठाया।
विधानसभा में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर के निवासियों को जमीन का मालिकाना हक देने का मुद्दा उठाया।
उन्हें दवा खरीद घोटाले की जांच नहीं करने पर भी आपत्ति जताई।
सरयू राय ने बुधवार को झारखंड विधानसभा में शून्यकाल के दौरान सदन के सामने जमशेदपुर में टाटा लीज क्षेत्र के अंदर और बाहर स्थित बस्तियों को मालिकाना हक देने की मांग उठाई। उनका कहना था कि सरकार की कैबिनेट ने जमशेदपुर औद्योगिक नगर का प्रस्ताव पारित कर दिया है, जो जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) के 16 वार्डों को शामिल करेगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि जमशेदपुर औद्योगिक नगर समिति टाटा लीज क्षेत्र के अंदर और बाहर की बस्तियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए ‘रास्ते के अधिकार’ का अनुदान एकत्र करेगी। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की कि औद्योगिक नगर समिति के गठन में बस्तियों से अनुदान वसूलने के लिए सरकार को पहले मालिकाना हक देना चाहिए।
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उसके लिए सूचना उनका कहना था कि मार्च 2023 के बजट सत्र के दौरान उन्होंने दवा खरीद घोटाले का मुद्दा उठाया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इसे अब तक नहीं देखा है।
विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जांच के लिए विभागीय कमेटी बनाने की घोषणा की। स्वास्थ्य विभाग ने सदन को सरयू राय द्वारा पूछे गए अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में बताया कि 16 मार्च को गठित समिति के अध्यक्ष के स्थानांतरण के कारण 2 अगस्त 2023 को दूसरी जांच समिति का गठन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव जय प्रकाश ने अध्यक्षता की।