राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित जमशेदपुर औद्योगिक टाउनशिप योजना पर जमशेदपुर (पूर्व) के विधायक सरयू राय ने सवाल उठाया है। 16 दिसंबर को राज्य कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी।
रॉय ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के शून्यकाल में अपनी आपत्तियां उठाईं और कहा कि अनुमोदित प्रस्ताव औद्योगिक टाउनशिप के निर्वाचित वार्डों के लिए जगह नहीं छोड़ता है।
विधायक ने वार्ड सदस्यों को औद्योगिक टाउनशिप की नियामक समिति में शामिल करने की वकालत की, जो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं और बोर्ड में शामिल होने के योग्य हैं। विधायक ने स्पीकर से कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियामक पैनल में स्थान मिले।
उन्होंने कहा, “सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों को वार्ड सदस्य चुनने का अधिकार हो और निर्वाचित सदस्यों को नियामक पैनल में प्रतिनिधित्व मिले।कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार, औद्योगिक टाउनशिप क्षेत्र 15,725 एकड़ में फैला होगा, जिसमें जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) के वार्ड संख्या 1 से 7 और वार्ड संख्या 11 से 19 शामिल हैं।
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टाटा स्टील और राज्य सरकार के 25 सदस्यीय नियामक संस्था में शामिल होंगे। नियामक संस्था में जमशेदपुर के सांसदों, विधायकों (पूर्वी और पश्चिमी) भी शामिल होंगे।
विधायक ने कहा, “औद्योगिक टाउनशिप में होने वाले खर्च के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। प्रस्ताव में राज्य सरकार और टाटा स्टील की औद्योगिक टाउनशिप के खर्चों में हिस्सेदारी का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
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