Ranchi News: 10th पास करने वालो छात्र के लिए अच्छी खबर- प्रवेश परीक्षा की मुफ्त में तैयारी कराएगी सरकार
Ranchi: झारखंड में CM शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत मेडिकल इंजीनियरिंग और अन्य प्रवेश परीक्षाओं की फ्री तैयारी करना चाहने वाले बच्चों को दसवीं की पढ़ाई करनी होगी। दसवीं कक्षा पूरी करने पर झारखंड का स्थानीय निवासी होने का प्रमाणपत्र देना होगा। फिलहाल, योजना को लागू करने के लिए कोचिंग संस्थानों की सूची बनाने की प्रक्रिया जारी है।
झारखंड में, CM शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य प्रवेश परीक्षाओं की फ्री तैयारी के लिए दसवीं की पढ़ाई अनिवार्य है। दसवीं कक्षा पूरी करने पर झारखंड का स्थानीय निवासी होने का प्रमाणपत्र देना होगा।
इन छात्र को योजना का लाभ प्राप्त होगा।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए SOP जारी किया है, जिसमें इसका उल्लेख है। योजना का लाभ केवल उन विद्यार्थियों को मिलेगा जिनके माता-पिता का वार्षिक आय कम से कम आठ लाख रुपये है। इसके लिए उन्हें अंचलाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र देना होगा। यह भी राज्य और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से आच्छादित परिवारों के बच्चों को लाभ मिलेगा।
वेब पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं
वर्तमान में, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग इस योजना को लागू करने के लिए कोचिंग संस्थानों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया चल रही है। कोचिंग संस्थानों के चयन के भी नियम बनाए गए हैं। साथ ही, विभाग इस योजना को लागू करने के लिए एक वेब पोर्टल बना रहा है।
विद्यार्थियों को केवल वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन पत्र भेजे जाएंगे। ध्यान दें कि इस योजना के तहत चुने गए विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग भी दी जाएगी, साथ ही कोचिंग अवधि के दौरान मासिक 1500 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।
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किस पाठ्यक्रम में कितनी सीटें होंगी?
इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में तीन हजार सीटों की व्यवस्था की गई है, मेडिकल में दो हजार, क्लैट में एक हजार और मास कम्युनिकेशन, फैशन टेक्नोलॉजी और होटल मैनेजमेंट में पांच सौ सीटों की व्यवस्था की गई है। सीए और ICWA के लिए भी 500 सीट आरक्षित हैं।
10th के अंक निर्धारित करेंगे चयन
10वीं क्लास के अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग के लिए चुना जाएगा। बोर्ड लिस्ट विद्यार्थियों की रिपोर्टों पर आधारित होगी।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग कुल सीट के डेढ़ गुना से अधिक आवेदन मिलने पर अभ्यर्थियों का सत्यापन कर 1.5 गुना विद्यार्थियों का पैनल बनाएगा। यह कानून 2 वर्षों तक लागू रहेगा।
