Giridih news: मनरेगा कर्मचारियों को दो महीने से मजदूरी नहीं मिली
Giridih:- पिछले दो महीने से ग्रामीण कर्मचारियों को मनरेगा योजना के तहत नौकरी नहीं मिली है। इससे कर्मचारियों की हालत खराब होती है।
पिछले दो महीने से ग्रामीण कर्मचारियों को मनरेगा योजना के तहत नौकरी नहीं मिली है। इससे कर्मचारियों की हालत खराब होती है। कोई नहीं जानता कि मजदूरी कब दी जाएगी। कार्य का भुगतान नहीं होने से योजना में ठेकेदारी बढ़ी है। मनरेगा मेठों और अन्य संलिप्त लोगों ने अपने पैसे से कुछ काम करवाकर अपने पसंदीदा कर्मचारियों के नाम डिमांड कटा खाना खाया है।
500 से अधिक योजनाएं कार्यान्वित हैं
बेंगाबाद की बीस पंचायतों में लगभग पांच सौ योजनाएं चल रही हैं। अधिकांश योजनाओं में टीसीबी, डोभा और मिट्टी मोरम सड़क शामिल हैं। अक्तूबर के बाद दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन कर्मचारियों को भुगतान नहीं मिला है। मजदूरों को इससे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। योजना संचालित करने के लिए सभी पंचायतों को भी विभाग से जबाव मिलता है, लेकिन मजदूरी नहीं मिलने से कार्य के स्थान पर डिमांड काटकर इसे चलाया जा रहा है।
एक कर्मचारी को 1530 रुपये मिलते हैं
बताया जाता है कि मनरेगा योजना में केंद्र और राज्य सरकारों ने कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए धनराशि दी है। एक मजदूर को सप्ताह में छह दिन काम करने पर प्रतिदिन 255 रुपये से 1530 रुपये मिलते हैं।
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केंद्र सरकार एक मजदूर को हर सप्ताह 1368 रुपये देती है, जबकि राज्य सरकार 162 रुपये देती है। प्रत्येक सप्ताह मजदूरों के खाते में राज्य सरकार की राशि जाती है, लेकिन केंद्र की राशि नहीं मिलती।
केंद्रीय सरकार द्वारा कर्मचारियों का अपमान: मुख्तार
मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष मो. शमीम ने कहा कि केंद्र सरकार ने अक्तूबर में एक सप्ताह के भुगतान के बाद से धन नहीं दिया है। भुगतान नहीं होता। केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है।
नियमित रूप से अधिकारियों से मजदूरी भुगतान की शिकायत की, लेकिन धन नहीं दिया गया। कहा कि जनप्रतिनिधियों को कामकाज का दबाव और भुगतान नहीं मिलने से परेशानी बढ़ी है। मामला भी ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को बताया गया है। इधर, बीपीओ दीपक कुमार ने कहा कि आवंटन नहीं होने के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है।
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