Koderma: जानें क्या-क्या करना पड़ेगा योजना का लाभ लेने के लिए
झारखण्ड सरकार अबुआ आवास योजना के तहत गरीबों लोगों को तीन कमरों वाला घर देने के लिए काम कर रही है। हालाँकि, अलग-अलग पंचायतों में इसे लेकर बहस हो रही है। 49 हजार आवेदनों में से पंचायत स्तर पर लगभग 29 हजार लाभुकों को अयोग्य ठहराया गया। इस पर बहस जारी है।
अबुआ आवास, झारखण्ड सरकार की नई योजना, कई पंचायतों में बहस का विषय बानी । सरकार आपके द्वार शिविरों के माध्यम से 49 हजार लोगों ने इस योजना के लिए आवेदन किया था, लेकिन पंचायत स्तर पर मुखिया के नेतृत्व में गठित एक दल द्वारा जांच के बाद लगभग 29 हजार लाभुकों को अयोग्य मिला । इससे जिले के हर पंचायत में व्यापक बहस छिड़ी है।
बड़े मात्रा पर आवेदन ख़ारिज किये जा रहे
राज्य की योजना में PM आवास की राशि दो लाख कर दी गई है, जबकि पहले ग्रामीण स्तर पर 1.30 लाख ही दी जाती थी। इससे लाभ के लिए आवेदन करने वालों की संख्या काफी बढ़ी है। अब जिला केवल 4500 आवास का लक्ष्य रखता है। ऐसे में लाभ के लिए एक व्यापक वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी।
3 वर्ष में लगभग 15 हजार लोगों को लाभ देने का लक्ष्य है। हालाँकि, बहुत से आवेदनों के खारिज होने से आवेदकों ने मुखिया और टीम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि मुखिया चयन में भेदभाव करते है।
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यह विकल्प का आधार है
- छोटे-छोटे घरों में रहने वाले परिवार
- निराश्रित और आवासहीन परिवार
- कमजोर जजा समूह से आने वाले परिवार
- प्राकृतिक दुर्घटना का शिकार हुआ परिवार
- मुक्त बंधुआ कर्मचारी
- आवास योजना से बाहर रहने वाले परिवार
ऐसे लोगो को नहीं मिलेगा माकन
- पुराने पक्के घर वाले परिवार
- 1990 के बाद घर योजना का लाभ लिया होगा।
- मछली पकड़ने वाली नाव या चार पहिया वाहन हो सकता है।
- परिवार का एक सदस्य सरकारी पद पर काम करता है।
- परिवार का एक सदस्य प्रतिनिधित्व करता है।
- परिवार का एक सदस्य आयकर दाता हो सकता है।
- हर परिवार में रेफ्रिजरेटर होना चाहिए।
- एक एकड़ सिंचित जमीन होना चाहिए।
चार किस्तों में राशि मिलेगी
2 लाख अबुआ घरों की स्वीकृति पर पहली किश्त 15 प्रतिशत दी जाएगी। लिंटन स्तर तक निर्माण के लिए 20 प्रतिशत, छत की ढलाई पर 25 प्रतिशत और घर पूर्ण होने पर 10 प्रतिशत राशि दी जाएगी।
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