Ranchi: आज से झारखंड विधानसभा में बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन, विपक्ष ने JSSC-CGL पेपर लीक मामले में सरकार को घेरने का प्रयास किया और सदन के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान, विपक्ष ने बैनर पोस्टर लेकर सरकार से CBI को पेपर लीक मामले की जांच कराने का अनुरोध किया।
इस सत्र में 2 मार्च तक बजट पर चर्चा होनी है। सरकार पहले दिन सदन में वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिए अतिरिक्त बजट प्रस्तुत करेगी। बजट सत्र में सात कार्यदिवस होते हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बजट को जनता के हित में बताया। उनका कहना था कि हमारे पास बहुत कम समय है। झारखंड को बजट फायदेमंद होगा। याद रखें कि सरकार,
CM चंपई सोरेन के नेतृत्व में 27 फरवरी को अपना पहला बजट प्रस्तुत करेगी। इसके बावजूद, झारखंड की महागठबंधन सरकार का यह बजट सत्र अंतिम है। पूर्व CM हेमंत सोरेन ने PMLA कोर्ट में बजट सत्र में शामिल होने की अपील की, लेकिन गुरुवार को ED कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इस निर्णय को अब हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई आज होनी चाहिए।
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स्पीकर कहा समय को देख कर काम को किया जाए
बजट सत्र छोटा है, विधानसभा स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने कहा। छोटा होने का भी सबको पता है। सत्र ऐतिहासिक होना चाहिए। हर पल का उपयोग करें। विधानसभा जनता की समस्याओं को हल करने का माध्यम बनना चाहिए। उसी दौरान विपक्षी पार्टियों ने बजट सत्र को बढ़ाने की मांग की। विपक्ष ने कहा कि भले ही यह बजट सत्र पांचवें विधानसभा सत्र हो, लेकिन चंपई सोरेन सरकार का यह पहला बजट है।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि चंपई सरकार ने बजट सत्र को बढ़ाने की अनुमति नहीं दी है, इसलिए इसकी आवश्यकता क्या है? उनका कहना था कि भले ही विधानसभा का सत्र छोटा हो, लेकिन जनता के मुद्दे उठेंगे। सरकार को जनहित के मुद्दों पर घेर लिया जाएगा। इसके लिए तैयारी की गई है। उनका दावा था कि CM को इस्तीफा देना पड़ा क्यों। सदन में पेपर लीक, जमीन घोटाला, पारा शिक्षक और अन्य मुद्दे उठाए जाएंगे।
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