Ranchi: झारखंड सरकार ने राज्य में आवासविहीन 8.5 लाख लोगों के लिए अबुआ आवास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष 2025 से 26 तक घर मिलना चाहिए। जिसमें पक्का तीन कमरों का घर होगा। राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष (2023-24) में दो लाख घर देने का लक्ष्य रखा है।
इस दौरान, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान 24 नवंबर से शुरू हो गया है। इस अभियान में आवास के लिए आवेदन करने की भी आवश्यकता है। अबुआ आवास योजना के लिए पिछले दस दिनों में सर्वाधिक आठ लाख 18 हजार 951 आवेदन आए हैं।
50 प्रतिशत आवेदक केवल घर योजना के हैं
24 नवंबर से शुरू हुए सरकार आपके अभियान में राज्य भर में अब तक 1859 कैंप लगाए गए हैं। जहां कुल 15 लाख 18 हजार 83 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसमें 8.18 लाख से अधिक आवेदन केवल अबुआ आवास योजना के लिए हैं। इसके बाद धोती, साड़ी और लुंगी वितरण योजना के लिए 1. 17 लाख आवेदन आए। वहीं, कंबल देने के लिए लगभग 97 हजार आवेदन आए हैं। शेष आवेदन सरकार के अतिरिक्त कार्यक्रमों के लिए हैं।
इस वर्ष दो लाख आवास आवेदनों की स्क्रूटनी होगी
झारखंड सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि इस वर्ष जितने आवेदन आए हैं, उनमें से केवल दो लाख लोगों को आवास मिलेगा। सबके पास स्क्रूटनी होगी। इसमें देखा जाएगा कि क्या लाभुक पहले से किसी आवास योजना का लाभ उठाया है। जिन लोगों ने पहले किसी भी आवास योजना का लाभ उठाया है, वे इसके पात्र नहीं होंगे।
वहीं, अगर लाभुक के पास चार पहिया वाहन, तीन पहिया या चार पहिया कृषि उपकरण है, तो लाभुक को अयोग्य करार दिया जाएगा। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी या अर्द्धसरकारी पद पर है, वह भी अयोग्य घोषित होगा। यह भी शर्त है कि घर में 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित जमीन हो या परिवार आयकर देने वाला हो। बताया गया कि कमजोर जनजाति समूह (PVT), प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार और रिहा किये गये बंधुवा श्रमिकों को योजना में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
बनेगी वेटिंग सूची
आवास योजना के तहत आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद, योग्य आवेदकों की एक वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। बाद में हर व्यक्ति को घर बनाया जाएगा।
